संबिधान संशोधन गर्न मिल्छ तर द्रुतमार्गमा गरिने सम्झौता अपरिवर्तनीय

संबिधान संशोधन गर्न मिल्छ तर द्रुतमार्गमा गरिने सम्झौता अपरिवर्तनीय
रुद्र पंगेनी
जारी संविधान लेखनमा केही त्रुटि हुन गए वा समयसापेक्ष बनाउनु परे संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था संविधानमै राखिएको छ । तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाडौ लाई तराइसँग जोड्ने द्रुत मार्ग निर्माण गर्न दिन भारतीय प्रबद्र्धक आएल एण्ड एफएस सहितको कन्सोर्टियमसँग कन्सेससन सम्झौताका लागि निगोसियसन वार्ता गरिरहेको छ । यो सम्झौता ३० बर्षसम्म अपरिर्वनीय हुन्छ अर्थात् पुरा एक जेनेरेसन सम्म कायम रहन्छ ।
संविधान बनाउँदा शब्द शब्द केलाइदैछ । शब्द शब्दमा बार्गेनिङ् चले र चल्दैछ । तर यस सम्झौताका निम्ति निगोसियसनमा बसेका सरकारी कर्मचारी र केही विज्ञहरु आफ्नो विचारसमेत निर्धक्क भएर राख्न सकेका छ्रैनन्, केहीले त्यस्मा प्रबद्र्धकले जे भन्छन् त्यसैमा हो मा हो मिलाइरहेका छन् । । प्रबद्र्धकले डिपिआरमा परियोजना लागत रु १११ अर्ब उल्लेख गरेको छ तर यो लागत बढी भयो भनेर धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । लागत बढी देखाएर प्रबद्र्धकले नाफा धेरै पाउने ध्येय राख्नु स्वाभाविक हो ।
तर निगोसियसनमा लागत घटाउने कुरा समेत ठटेर नराखिएको सम्बद्ध कर्मचारीहरु बताउँछन् । सरकारले पाउने रोयल्टीको कुरा पनि फितलो छ डगेर कुरा राखिएको छैन । सरकारले त्यही बेलुनजस्तो फुलाइएको लागतमा आधारित प्रबद्र्धकलाई तिर्नुपर्ने बाषर््िाक न्यूनतम राजश्व (एमआरजी) रु १५.५ अर्ब को गणना हुँदैछ । एमआरजी ७६ किमि मार्गबाट आवतजावत गर्ने सवारीसाधनबाट उठेको टोल निक्कै कम हुने अनुमान छ । टोलबाट उठाएर आएपछिको रु १५.५ अर्ब मा हुने अपुग सरकारले भर्नुपर्छ बर्षैपिच्छे । प्रबद्र्धककै भनाईलाई मान्ने हो भने पनि बाटो चलेपछिको कम्तीमा पहिलो ६ बर्षमा कम्तीमा रु २३ अर्ब अर्थात् बार्षिक झण्डै रु ४ अर्ब तिर्नुपर्छ । तर २०२० मा १८,४४३ र २०२२ मा २२,४४२ (प्यासिन्जर कार युनिट–पिसियू) पुग्छ भन्ने गणनाको आधारमा रु ४ अर्ब भनिएको हो । हाल अनुमानित ट्राफिक ४,५०० हाराहारीमा भएको बताइन्छ । सामान्यतया ट्राफिक बार्षिक वृद्धिदर ५ देखि ७ प्रतिशतले हुने मानिन्छ तर प्रबद्र्धकले दई बर्षमा ८३ प्रतिशतले वृद्धि हुने भनेको छ । महंगो टोलदरले ट्राफिक वैकल्पिक बाटोमा जाने कुरालाई पनि नकार्न सकिदैन ।
यो एमआरजीको रकम भनेको गतबर्षको मुलुकको कुल निकासी मूल्यको १८ प्रतिशत हो र उक्त रकम गतबर्ष मुलुकले अलैची, तयारी पोसाक र गलैचा बेचेर कमाएको कुल (रु १५ अर्ब) भन्दा बढी होे । सातौं बर्षमा नै पर्याप्त ट्राफिक कुद्ने र एमआरजी भन्दा रकम उठ्ने कुरा आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्य बताउँछन् । यो कुरा प्रबद्र्धकका एमडी के रामचन्दले पनि त्यसै भनेका छन् । रामचन्दको कुरा मान्ने हो भने पनि ६ बर्षपछि नै नेपाल सरकारले एमआरजी तिर्नुनपर्ने हुन्छ । उनकै कुरालाई मानेर एमआरजी लाई ६ बर्षमै सीमित गर्नुपर्छ । प्रबद्र्धकले आफ्नै कुराका आधारमा ६ बर्षपछि टोल आफै उठाउने जिम्मा नलिई  सरकारसँग अरु थप बर्षका लागि एमआरजी मागिरहन्छ भने आयोजना विकास गर्दैन कि भन्ने शंकामा बल मिल्छ । पहिलो ६ बर्ष जनताले तिरेको करबाट परियोजनालाई आर्थिक रुपमा सम्भब बनाउन का लागि मान्य हुन सक्छ तर २५ बर्षसम्म हुम्ला र डोल्पाका गाडीको अनुहारै नदेखेका जनताले तिरेको करबाट राज्यले प्रबद्र्धकलाई रकम भर्न जायज भन्नेहरु राज्यप्रति धोकेबाज हुुन् । स्मरणीय छ आज उक्त रकम दिने भनेर निर्णय भएमा आज जन्मेको बच्चा तीस बर्ष नभएसम्म कुनै परिवर्तन गर्न मिल्दैन अर्थात् मुलुकले तिरिरहनुपर्दछ ।
कुरा गम्भीर छन्, दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने पनि । तर भौतिक पुर्वाधार सचिबलगायत निगोसियसनमा बस्नेले आफ्नो विवेक भन्दा पनि प्रबद्र्धकको बोली, तर्क र भाषा नै हुबहु कपि पेष्ट गरी बोल्छन् । सरकारको बटमलाइन नै स्पष्ट देखिदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘राष्ट्रको हितमा हुनेगरी निर्णय गर्नू भन्ने’ निर्देशन भन्दै खास स्पष्ट र मूर्त जवाफ दिएको छैन । मन्त्रालयमा सूचना माग्दा गोप्य राख्नपर्छ भन्छन्, प्रबद्र्धकको धारणा हुबहु बोकेर हिड्न प्रचार–प्रसार गर्न नैतिकताले दिने तर सरकारको धारणा राख्न नसक्नेले अर्को एक सन्ततिलाई प्रभाव पार्ने आयोजनामा निर्णय क्षमता राख्छन् कि राख्दैनन् भनिरहनु नपर्ला । एमआरजी गैरकानुनी भएता पनि यो परियोजनाका लागि मात्रै पहिलो ६ बर्षका लागि लागू हुने गरी कानुन बनाइनुपर्दछ ।
जेजस्तो सर्त भएपनि सम्झौता गरिहाल्नुपर्छ भन्नेमा मन्त्री विमलेन्द्र निधि, एकदुई जना कर्मचारी र टिका लगाएर ल्याइएका विज्ञहरुबाहेक कोही निर्धक्क छैनन् । निगोसियसनका कर्मचारी भ्रष्टाचारमा परिने भयमा छन् । इओआई, आरएफपी कही कतै ठेक्काको सर्तमा नलेखिएको रु ७५ अर्ब ऋण दिने कुरामा लिखित सम्झौता नै गराइसकेका छन् मन्त्रीले प्रबद्र्धकसँग, जुन गैरकानुनी सम्झौताको कागज लुकाइएको छ । मन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई आफू मन्त्री छँदै यो काम सकाउने धुन छ । मन्त्री भएको २० महिना भैसक्यो उनको यति हतारो अन्य तमाम काम नभएका कुनै पनि परियोजनामा थिएन । यसमा किन हतारो गर्दैछन् निगोसियसनमा बस्ने कर्मचारीहरुबीच आजभोलि कुरा हुन्छ । मन्त्रालयका केही उच्च पदाधिकारी निगोसियसनबाट अलग छन् । निर्माण महाशाखाका सहसचिब रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, योजना महाशाखाको सहसचिब देवेन्द्र कार्की यसमा सहभागी नै छैनन् । कारणमा श्रेष्ठ डिपिआरको जिम्मा दिनेबेलासम्म निगोसियसन टिमको नेतृत्व गर्थे तर उनको तर्कपूर्ण र वास्तविक कुरा मन्त्रीलाई मन परेन हाल उनको ठाउँमा सहसचिब बिष्णु ओम वादे छन् । श्रेष्ठको टिममा भएका एकाधबाहेक विनासूचना थुप्र्रै कर्मचारीलाई मिटिङ्मा बोलाउन छाडियो अथवा बाहिर राखियो । अघिल्लो हप्ता आन्तरिक बैठकमा सडक विभागका एकजना इन्जिनियरले कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिका कुरामा सही थाप्दा मन्त्री निधिले उनलाई अनावश्यक विषयमा बोलेको भन्दै ठाडै हप्काए । यसैगरी अर्थ र कानूनका प्रतिनिधिहरु आवश्यक परेमा मात्र बोलाइने सूचिमा छन् । जबकि निजी लगानी तथा पूर्वाधार विकास ऐनले कुनै पनि पिपिपि आयोजनामा २५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न मिल्छ । रु ७५ अर्ब प्रबद्र्धकलाई दिने भनेको ऋण र सरकारले यसअघि नै कबोल गरेको रु १५ अर्ब अनुदानले सरकारको लगानी कुल लागतको ८१ प्रतिशत लगानी गर्ने कुरा गैरकानुनी छ । १५ अर्ब अनुदानको कुरा अघिल्लो सालको बजेट बक्तव्यमा मात्रै छ र त्यो पनि कानुन भइसकेको छैन । कानुन संशोधनको तयारी समेत गरिएको छैन तर कन्सेसन अग्रिमेन्टको डकुमेन्टको गोप्य तयारी किन हुँदैछ ? निगोसियसनमा बस्नेले समेत नबुझेको कुरा हो यो । अर्थ र कानून सचिबले निगोसियसन गर्नका लागि केही औपचारिक राय तथा जानकारी नमागिएको यो लेखकलाई बताए । तर दुवै मन्त्रालयका उपसचिब तहका एक एक जना प्रतिनिधि निगोसिएसनमा कहिलेकाही बोलाइन्छ ।
अपारदर्शिता
यी जटिलता र गम्भीर बिषयमा निगोसिएसन चल्दैछ । मन्त्री र भौतिक पूर्वाधार सचिबले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर अघिल्लो महिना नेपाल इन्डिया च्याम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डष्ट्रिज (निक्की)ले ‘राम्रो पूर्वाधार, राम्रो कनेक्टिभिटीः काठमाडौ तराई द्रुतमार्ग’  विषयमा अन्तक्र्रिया आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार सचिब गजेन्द्र कुमार ठाकुरको कुरा सुन्दा उनी कम्पनीप्रति कति वफादार छन् भन्ने कुरा स्पष्टै बुझिन्थ्यो । यो परियोजनाले नेपाल सरकारलाई यति फाइदा र उति फाइदा हुन्छ भनिरहेका थिए जहाँ आएल एण्ड एफएसका प्रतिनिधिहरु पनि थिए । यस्तो लग्दथ्यो मानौ उनी नेपाल सरकारलाई प्रबद्र्धक भएर सम्झाइरहेका थिए । उनका धारणा सार्वजनिक गर्न किन उनी मन्त्रालयमै छलफल तथा पत्रकार सम्मेलन गर्न सक्दैनन्? अर्को एक पुरै जेनेरेशनलाई प्रभाव पार्ने परियोजनाका विभिन्न विषय उठिरहँदा किन मन्त्रालयले अरुको कार्यक्रम प्रयोग गरेर आफ्नो धारणा राख्न खोजेको?
पिपिपि परियोजनाको विशेषता भनेको पर्याप्त प्रतिस्पर्धा गराउने र निजी क्षेत्रको लगानीमा पूर्वाधारको निर्माण तथा सञ्चालन गराई लगानीकर्तालाई लाभांश र जनतालाई अधिकतम सुविधा दिने भन्ने हो । तर यो परियोजनाको आशयपत्र आह्वान गर्दा १ महिनाको लागि मात्र समय दिइयो त्यो पनि पोहोरको दशै तिहारको छुट्टि पारेर अनि पछि केही विदेशी प्रबद्र्धकले समय थपका लागि अनुरोध गर्दा यसअघिको नजिरलाई लत्याएर थपिएन । रु २० लाख र रु १११ अर्बको खरीद गर्दा एउटै समय दिइयो । कन्सेसन पिरियडमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा परियोजनाको लागतमा विडिङ गरियो । अहिलेको प्रबद्र्धकसहित तीन निवेदन परेको थियो ।
रु ७५ सहुलियत ऋण
हालैको एक निगोसियसन बैठकमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिले भारत सरकारबाट ल्याएको ऋण निजी प्रबद्र्धकलाई किन दिने भन्ने प्रश्न राखेपछि प्रबद्र्धकले उनीहरुले नै उक्त ऋण नेपाल सरकारलाई भारतबाट मागेर ल्याइदिएको हो भन्नेसम्मको कुरा राखे । ययसलाई हस्तक्षेप नभनेर के भन्ने । जसले गर्दा यो ऋण भारतमा इष्ट इन्डिया कम्पनी बनी पसेर ब्रिटिशले शासन चलाएजस्तो गर्न खोजिदैछ नेपालमा भन्नेहरुको मतमा बल मिलेको छ । नेपालीले तिरको करबाट ऋण तिर्ने हो भन्न पनि सरकारमा बसेकाले नसक्ने अवस्था छ ।
केही हप्ताअघि मन्त्री निधिले अर्थमन्त्री रामशरण महत्कोमा एक आयोजना वारेमा छलफल राखेका थिए । महत्ले त्यति ठूलो रकम कसरी दिन सकिन्छ भन्ने प्रश्न तेस्र्याए । निधि आफैले त्यहीबाट भारतीय सरकारका कोही प्रतिनिधिसँग मोबाइलमा कुरा गरी ऋण लिने निधो भएको बताए । यसले नै देखाउँछ यति ठूलो रकम ऋण दिने कुरा कति हल्का रुपमा लिइदैछ मुलुकका लागि । लागत रकम घटाउन बजारबाट लिइने ऋणभन्दा सस्तो यो सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएपछि प्रोजेक्टको लागत उल्लेख्य घट्नुपर्ने हो तर घटाउने प्रस्ताव पनि निडर भएर राख्न सकेका छैनन् । सस्तो दरको ऋण दिइसके पनि लागत रकम अझै घटेको छैन किनकि बजारको व्याजदरभन्दा भन्दा यो करीब चारगुणा व्याज सस्तो पर्दछ । एडिबीले २००८को फिजिबिलिटी अध्ययनलाई २०१० मा अप्डेट गरेको र त्यसले फोर लेनको लागत ७१ अर्ब मात्रै प्रक्षेपण गरेको थियो ।
निक्कीको कार्यक्रममा एमडी रामचन्दले प्रोजेक्टबारे प्रस्तुति गर्ने क्रममा शुरुमै नेपाल सरकारले आफूहरुलाई ७५ अर्ब सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने कुरा सहमत भैसकेको छ भन्ने कुरा सत्य बोलेका रहेछन् जुन कुरावारे छलफलमाका त्यस्तो सम्झौता कहाँ र कहिले भयो भन्ने प्रश्न उठेपछि उनी बोल्न चाहेनन् तर भारतीय राजदूत रञ्जित रेले कुरा मिलाएर भारत सरकारले नेपाल सरकारबाट औपचारिक अनुरोध आइसकेपछि मात्र ऋणबारे निर्णय लिइने बताए । रामचन्दले गोप्य कुरा खोलेका रहेछन् भन्ने अहिले बुझिदैछ । मन्त्रालयले त्यो ऋण दिन सकिने भनी सम्झौता गरिसकेको भन्ने बुझिन्छ र त्यसकै अधारमा दाश्रो चरणको निगोसियसन सकिइसकेको छ । यद्यपि यसमा पन्छिने ध्येयले अर्थ मन्त्रालयले यो विषय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको भन्ने तथा भौतिक योजना मन्त्रालयले अर्थले त्यो ऋण दिने निर्णय गरी पत्र पठाइसकेको दाबी गर्ने गरेका छन् । 
अबको बाटो
डेभलपरसँग वार्ता चलिराखेको बेलामा निगोसियसन रोक्नुस् भन्ने मेरो धारणा हँुदै होइन । ५९ मिनेटमै यात्रा गरिसकिने ७६ किमि दु्रतमार्गले पेट्रोलियम आयातमा कमी ल्याउन, टोल अहिले भनिएभन्दा सस्तो गर्नेहो भने धेरै गाडी यहीबाटो गुड्नेछन् । ढुवानी खर्च र समय घट्न गई विभिन्न सामग्री सस्तो हुने, व्यवसायको लागतमा कमी आउने प्रचुर सम्भावना छ ।
तर यसको विकास गर्न प्रबद्धृकलाई सबैथोक सविधा अर्थात् सस्तो व्याजमा ठूलो परिमाणमा ऋण पनि दिने, सरकारले शेयर पनि हाल्ने, निर्माण अवधिमा मूल्य वृद्धि भए वढेको मूल्यवृद्धि पनि व्यहोर्ने र वार्षिक १५.५ अरव रुपैयां २५ वर्षसम्म नाफाको पनि प्रत्याभूति गर्ने कार्य कदापि गर्नु उपयुक्त हुंदैन ।
निगोसियसनको बैठक बस्दा प्रबद्र्धकको खर्चमा पाँचतारे होटलमा बस्न हुदै हुँदैन । र यो निगोसियसनका लागि विज्ञ तथा परामर्शदाता विज्ञापनमार्फत् नियुक्ति गरिनुपर्दछ हाल त्यसो गरिएको छैन । परामर्शमा बस्ने जोकोहीले आफ्नो धारणा खुलेर राख्न नपाउने भए उनीहरुले मुलुकको भलो हुने गरी निर्णय गर्न सक्दैनन् । मन्त्रीज्यू तपाईले गरिरहनुभएको निगोसियसनको परिणाम (ठूलो नोक्सानी हुने सम्भावना) कति ठूलो हुन्छ,, भन्ने कुरा कमै सोच्नुभएको कुरा तपाईका गराईले देखिन्छ । तपाई व्यक्तिलाई यो निगोसियसनले फाइदै होला तर तपाईको पार्टी नेपाली कांग्रेसले इतिहासमै कलंकित वा वद्नाम हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । पार्टीले यस्तो संवेदनशील बिषयमा समयमै नसोचे÷नबाले कतै यो पार्टीको निर्देशन अनुसार त हुँदैछ कि भन्ने प्रश्न उठ्नेछ । हाल नेकपा एमालेको स्थायी कमिटिले आफ्ना मन्त्रीलाई बोलाएर द्रुतमार्गमा जारी निगोसियसनको विरुद्धमा उत्रन भनी निर्देशन दिएको छ । तर उसको निर्देशन माथिल्लो कर्णालीमा जस्तो हुनु हुदैन । गतबर्ष माथिल्लो कर्णाली पिडिए निगोसियसनका बेला उफ्री उफ्री एमालेका नेता भीम रावलले पार्टीकै निर्देशनमा रिपोर्टर्स क्लबमा जे जे कुरा उठाएर च्याँखे थापे त्यसको २४ घण्टा नबित्दै ती आपत्ति जनाएका बुँदा विना परिवर्तन हुबहु पिडिएमा राखिए अनि एमाले पनि त्यसमा चुप लाग्यो बुझ्न गाह्रो परेन पार्टीहरु कसरी विक्छन् भनेर । माथिल्लो कर्णालीमा एमाओवादीका उर्जा विभाग प्रमुख लीलामणि पोख्रेलले पनि जे जे कुरामा चर्का भाषण गरे तर ती सबै कुरा विनापरिवर्तन पिडिएमा राखिए अनि एमाओबादी पछि चुप लाग्यो खोई के औषधी दिएछन् प्रबद्र्धकले त्यस्तो जादुगरी बोली नै चुप लाग्ने गरी । एमालेलाई पनि फेरि त्यस्तै कुरामा मोहित नहुने सद्बुद्धि पशपतिनाथले दिऊन् ।