गरिब देश कारमा सरर...
by Rudra Pangeni
अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग तथा राजश्व उठाउने कर्मचारी अक्सर आफँै गाडी किनेर चढ्दैनन् तर अघिल्लो हप्ता भृकुटीमण्डपमा जारी कार मेलाबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित उनीहरु नै भए। कसरी? कार मेलाले उनीहरुको ठूलो काम गरिदिएको छ किनकि सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मोटरसाइकल, कार तथा यातायातको साधन तथा मोटर पार्टपुर्जा आयातबाट मात्र ६० अर्ब ४६ करोड कमाई गरेको छ यो कुल सरकारको कमाई अर्थात् राजश्वको करिब १३ प्रतिशत हुन आउँछ। ती कर्मचारीको काम सघाइदिन्छन् यी मेलाले किनकि सरकारको आय बढाइदिन्छ, उनीहरुले मेहनत गर्नै नपर्ने। गाडी मेला वर्षमा २–४ पटक हुने हो भने ती निकायका कर्मचारीलाई ठूलै हाइसन्चो हुन्थ्यो होला। गाडीको राजश्व एकातिर राखिदिने भन्ने हो भने ती कर्मचारी छट्पटिन थाल्छन्।
अर्को नमिल्दो कुरा भनेको तिनै निजी क्षेत्र (निर्माण व्यवसायी) हुन् जो बाटो बनाउने सरकारी ठेक्का लिन्छन्, एकाधलाई छाड्ने हो बने अधिकांशले कमसल बाटो बनाउँछन् अनि त्यही बाटोमा गाडी आयातकर्ताले आयात गरेको गाडी गुड्छन्। कमसल बाटोमा तेल बढी खपत हुन्छ। इन्धन प्रयोग दक्षता अझै कमजोर। निजी क्षेत्र वा व्यापारी वर्तमानमा मात्रै बाच्छन्, आज राम्रो बाटो बनाए भोलि विकास हुन्छ आफू पनि लाभान्वित होइन्छ भन्ने भविष्य देख्न सक्दैनन्।
गाडी मेलाबाट आम्दानी हुने अर्को वर्ग भनेको सञ्चारमाध्यम हुन्। गाडी मेलाका अवसरमा लगभग सबैले ज्याकेट (विज्ञापन) ओढ्न पाए। ओढ्न नपाउने मुर्मुराए। विज्ञापन नपाउने एक दैनिक पत्रिकाको मुख्य पृष्ठमा एक कम्पनीको गाडीको फोटोसहित 'खबरदार, फस्नुहोला नि!' भन्नेसम्मका समाचार पनि छापियो। त्यसकै भोलिपल्ट त्यही कारको फुल पेज विज्ञापन पाइहाल्यो त्यो पत्रिकाले। योभन्दा नांगो नाच के हुन सक्ला? यसले थाहा हुन्छ गाडीको विज्ञापनको महत्व। जे होस् चौथो अंगको भरपर्दो चाड बन्यो यो कार मेला। सबैजसो पत्रिकाले गाडी महिमाका विशेषांक छापे। गाडी किन्न उत्साहित गरे। यसबाट पनि सोझै लाभ तल्लो वर्गमा लगभग पुगेन।
कार मेला विज्ञापन व्यवसायीका लागि लगभग दशैं बन्यो। यसमा ठूला यिनेगिनेका विज्ञापन व्यवसायीले राम्रै कमाए। विज्ञापन एजेन्सीमा काम गर्ने कर्मचारीले केही ओभरटाइमको ज्याला पाए होलान्। त्यसबाहेक छापाखानाले काम पाए तर एजेन्सीमा काम गर्ने तथा छापाखानाका मजदुरले पनि खासै लाभ पाएनन्, तिनको तलब सुविधा बढेको छैन।
लाभ पाउने एउटा सानो समूह भने रहेछ है। त्यो हो भृकुटीमण्डपमा साजसज्जामा काम गर्ने मजदुरदेखि सुन्दरी (मोडेल) सम्मले काम पाए करिब एक हप्ता। अरुबेला खासै यस्तोखालको काम नपाउने मोडेलहरु ५ भन्दा बढीले एकहप्ता काम पाए। त्यत्तिकै संख्यामा त्ाल्ल्ाा वर्गका भरियाले काम पाएको अनुमान छ। ग्रिलवाला, बत्ती जडान गर्नेवाला, झाडुवाला, पेन्टर, फ्ल्ोक्स छाप्ने सेवाप्रदायकले काम पाए। कार मेलाको परिसरमा रेस्टुरेन्ट चलाउनेेले काम पायो। मेलाको अन्तिम दिन आयोजकले मेलाबाट मात्रै ३ अर्ब ५० करोडको २,३०० गाडी बुकिङ भएको जानकारी दिए। यसअघि नै वाग्मतीमा मात्र १ लाख ७० हजार गाडी थुप्रिसकेको छ, बाइकको संख्या ७ लाख ७५ हजार त छँदैछ। यो वार्षिक मेेलामा मात्र गाडी किनबेचको २० प्रतिशत कारोबार हुन्छ तर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एउटा त्यान्द्रो भनेको यही होला सायद।
मुलुकले गत वर्षमात्र ६६ अर्ब रुपियाँ गाडी तथा गाडीका पाटपुर्जामा खर्च गर्यो। आयातीत वस्तु खरिद गर्न विदेशी मुद्रा चाहिन्छ। खाडी मुलुकमा पसिना बगाउने दाजुभाइलेे विदेशी मुद्रा कमाइदिएकै छन्। गाडी आयातकर्तालाई त्यो मुद्रा दिँदा राष्ट्र बैंकका गभर्नरको मन कहिल्यै दुख्दैन। मुलुकको आवश्यकता पहिचान गरी सवारी साधन चलाउने, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्ने, सिन्डिकेट तोड्ने हो भने अहिले भएको गाडीको एक तिहाईले पर्याप्त हुने कुरा जानकार बताउँछन्।
मध्यम र सम्भ्रान्त वर्गले प्रयोग गर्ने कारको कारोबार हुँदा यति न्यून समूह लाभान्वित हुने मुलुक सायदै नेपाल मात्रै होला। बैंकले पनि गाडी कर्जा प्यारो ठान्छ खेतका लागि दिइने ऋणभन्दा। किसान तथा गरिब वर्गको बैंकसम्म पहुँच छैन, खेती गर्नका लागि ऋण लिन गए बैंकले ठाडै नकार्छन् या झन्झटिलो प्रक्रिया देखाएर तर्साउँछन्। किसानले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छन्। अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले बुझ्दै बुझेन। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जरैदेखि बलियो बनाउन सक्छन् तर कृषिमा औसत व्याजदर १२ प्रतिशत छ। कार किन्नेलाई ऋण दिन बैंकहरुले तँछाड मछाड गर्दै ओर्लिए। ब्याजदर ६ देखि ८ प्रतिशतमै राखे।
यो जति कुरीकुरी के हुन सक्छ मुलुकका लागि? अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक यस्तो कुरामा आँखा चिम्लेर बसेका छन्। गाडी किन्नेले अरुबेलाभन्दा करिब एकदेखि डेढ लाख रुपियाँसम्म सस्तो कार पनि पाए। कार किन्ने धनीमानीलाई सायद थाहा छैन होला उनीहरुले चढेको कार आयात गर्दा भन्सारमा कम मूल्य तोकेर राज्यलाई कति ठगिएको छ भन्ने कुरा। कार खरिद गर्दा कारको भन्सार मूल्य कति हो भनेर साध्ने गर्ने कि? प्रमाण माग्नूस्। तपाईँको प्रयासले कार चढ्नेहरु पनि धनी मुलुकका मानिस बन्नुहुनेछ होइन भने तपार्इँको ट्याग कार चढ्ने गरिब मुलुकबासीमै सीमित रहनेछ।
कृषि उत्पादन बढाएर अन्नपात, माछामासु फलफूल आयात प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा दुई दशकदेखिका हरेक वार्षिक बजेट वक्तव्यमा छ। कृषिजन्य वस्तु आयात प्रतिस्थापन भएपछि मुलुकभित्रै कृषिजन्य उत्पादनको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग फस्टाउँछन् अनि तिनले तिर्ने कर बढ्ने प्रक्षेपण सरकारको वार्षिक आम्दानी हिसाबमा कहीँ कतै देखिदैन। आयातबाटै सरकारको आम्दानी आउँछ अनि हाइसन्चो अर्थ मन्त्रालयलाई। आयातले मुलुक परनिर्भर हुनुको प्रमुख कारणमा यो मनस्थिति जिम्मेवार छ। सहरी क्षेत्रबाट घर बहाल कर न्यून मात्र उठेको छ। गाडी आयात भइरहे उनीहरुलाई हाइसन्चो, धनी वर्गले आयकर, सम्पत्ति कर छल्छन् अर्थ मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसेको छ । कर चुस्त ढंगले उठाउन सकेमात्र मुलुकको राजश्व रु. ४८२ अर्बबाट ७०० अर्ब बढी अहिलेकै अवस्थामा पुग्न सक्छ। यसले मुलुकको अर्थतन्त्र दिगो बनाउने तथा विकासमा स्रोत व्यवस्थापन धेरै सहज हुनेछ। नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय पनि बढ्छ।
कार मेलामा भएको कार बिक्रीलाई व्यंग्य गर्दै मधुकर उपाध्यायले टि्वट गरे– 'कार मेलामा हजारदेखि बाह्र सयसम्म गाडी बुकिङ भएछ। अर्थतन्त्र कमजोर कसरी भन्ने?' कार बिक्री र मुलुकको अवस्था पटक्कै मिल्दो लाग्दैन। अझ भनौँ, गरिबी खासै नघटे पनि कारको मूल्य घट्दै गइरहेको छ। नेपालमा समाजवाद छ भन्नेहरुलाई कुरीकुरी लाग्नुपर्ने हो। तल्लो वर्गको जनजीविकाका लागि आवश्यक न्यूनतम आधारभूत वस्तुहरु जस्तै दाल चामल, खाने तेल, लत्ताकपडा सबै चीजमा मूल्य आकासिँदो छ वर्षैपिच्छे। तर कारको मूल्य सस्तिँदैछ। मुलुकभरि सर्वसाधारण कोचिएर चढ्नुपर्ने सार्वजनिक बस, अनि भाडादरमा तथा दशैताका चिनी, खाने तेलमा मूल्य बढाउने नाफाखोरी सिन्डिकेटवाला यो कार किनबेचमा छैनन् होला कि? हुन्थे पनि कसरी यसमा चाहिँ बढेन? किनकि कार धनीले मात्र प्रयोग गर्ने वस्तु हो। धनीहरुले ती बसमा कोचिएर हिँड्नुपर्दैन। ती बसमा कोचिएर हिँड्नुपर्नेहरु प्रधान मन्त्री, मन्त्री तथा सचिवको वरिपरि घुम्न पुग्दैनन्, सक्दैनन्। कार चढ्नेहरु प्रधान मन्त्री तथा नेताको आडमा गरिबको अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा सिन्डिकेट लगाउँछन्। त्यसैले होला ती कार चढ्नेका आयु सार्वजनिक बस चढ्ने सर्वसाधारणको भन्दा बढी भएको!
लक्ष्मी ग्रुपले हुन्डाइका कार, चौधरी ग्रुपले सुजुकी, ज्योति ग्रुपले होन्डाका बाइक, सिप्रदी ट्रेडिङ्ले टाटाका गाडी अनि वैद्य अर्गनाइजेसनले टोयोटा कार ल्याएर बेच्छन् मात्र। ती गाडीको मुलुकभित्रै एसेम्बल गर्न सके हजारांै नेपालीले रोजगारी पाउने थिए, अर्थतन्त्रमा राम्रो टेेवा पुग्ने थियो। एसेम्बलको कुरा त चुइँक्क सुनिँदैन, केही गर्नुपर्ने कुरा गर्यो भने सरकारले यसो गरेन, त्यसो गरेन भन्ने थेगो नै भएको छ तिनको। चाहने हो भने मोटरसाइकल एसेम्बल तत्कालै सम्भव छ भन्छन् जानकारहरु तर यी साहूहरु केही गर्दैनन्। किनकि आम्दानीको ठूलो हिस्सा आयातबाट हुने गरेको छ। http://www.nagariknews.com/news/5565
by Rudra Pangeni
अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग तथा राजश्व उठाउने कर्मचारी अक्सर आफँै गाडी किनेर चढ्दैनन् तर अघिल्लो हप्ता भृकुटीमण्डपमा जारी कार मेलाबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित उनीहरु नै भए। कसरी? कार मेलाले उनीहरुको ठूलो काम गरिदिएको छ किनकि सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मोटरसाइकल, कार तथा यातायातको साधन तथा मोटर पार्टपुर्जा आयातबाट मात्र ६० अर्ब ४६ करोड कमाई गरेको छ यो कुल सरकारको कमाई अर्थात् राजश्वको करिब १३ प्रतिशत हुन आउँछ। ती कर्मचारीको काम सघाइदिन्छन् यी मेलाले किनकि सरकारको आय बढाइदिन्छ, उनीहरुले मेहनत गर्नै नपर्ने। गाडी मेला वर्षमा २–४ पटक हुने हो भने ती निकायका कर्मचारीलाई ठूलै हाइसन्चो हुन्थ्यो होला। गाडीको राजश्व एकातिर राखिदिने भन्ने हो भने ती कर्मचारी छट्पटिन थाल्छन्।
भर्खरै सकिएको कार मेलामा करिब १२ सय कार बुकिङ भएछ। कसरी मुलुकमा गरिबी छ भन्ने? त्यत्तिकै राजस्व उठ्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालय पनि ढुक्क। थोरै मानिसमात्र मोटाउने यो व्यवसाय पनि गजबकै रहेछ।ती गाडीबाट फाइदा हुने अर्का वर्ग भनेका गाडी आयातकर्ता हुन्। सडकमा गाडी गुड्ने ठाउँ नै नभए पनि गाडी बेचिरहने उनीहरुको प्रतिस्पर्धा छ। गाडीको मूल्य सस्तो भए अझ कति भित्रन्थे होला? आयातकर्ता हरेक अर्थ मन्त्रीसँग गाडी आयातमा लाग्ने कर घटाउन सधँै खुसामद् गर्छन्। आयातकर्तालाई सोझै हुने आम्दानीबाहेक गाडी आयातले मुलुक धनी हुँदैन, सर्वसाधारणसम्म यसको आर्थिक प्रभाव लगभग शून्यप्रायः छ। आर्थिक क्रियाकलाप बढेको छैन, रोजगारी पनि दिँदैन। किनकि नेपालमा गाडीहरु एसेम्बलसमेत हँुदैन। इन्धनको खानी पनि छैन हामीसँग।
अर्को नमिल्दो कुरा भनेको तिनै निजी क्षेत्र (निर्माण व्यवसायी) हुन् जो बाटो बनाउने सरकारी ठेक्का लिन्छन्, एकाधलाई छाड्ने हो बने अधिकांशले कमसल बाटो बनाउँछन् अनि त्यही बाटोमा गाडी आयातकर्ताले आयात गरेको गाडी गुड्छन्। कमसल बाटोमा तेल बढी खपत हुन्छ। इन्धन प्रयोग दक्षता अझै कमजोर। निजी क्षेत्र वा व्यापारी वर्तमानमा मात्रै बाच्छन्, आज राम्रो बाटो बनाए भोलि विकास हुन्छ आफू पनि लाभान्वित होइन्छ भन्ने भविष्य देख्न सक्दैनन्।
गाडी मेलाबाट आम्दानी हुने अर्को वर्ग भनेको सञ्चारमाध्यम हुन्। गाडी मेलाका अवसरमा लगभग सबैले ज्याकेट (विज्ञापन) ओढ्न पाए। ओढ्न नपाउने मुर्मुराए। विज्ञापन नपाउने एक दैनिक पत्रिकाको मुख्य पृष्ठमा एक कम्पनीको गाडीको फोटोसहित 'खबरदार, फस्नुहोला नि!' भन्नेसम्मका समाचार पनि छापियो। त्यसकै भोलिपल्ट त्यही कारको फुल पेज विज्ञापन पाइहाल्यो त्यो पत्रिकाले। योभन्दा नांगो नाच के हुन सक्ला? यसले थाहा हुन्छ गाडीको विज्ञापनको महत्व। जे होस् चौथो अंगको भरपर्दो चाड बन्यो यो कार मेला। सबैजसो पत्रिकाले गाडी महिमाका विशेषांक छापे। गाडी किन्न उत्साहित गरे। यसबाट पनि सोझै लाभ तल्लो वर्गमा लगभग पुगेन।
कार मेला विज्ञापन व्यवसायीका लागि लगभग दशैं बन्यो। यसमा ठूला यिनेगिनेका विज्ञापन व्यवसायीले राम्रै कमाए। विज्ञापन एजेन्सीमा काम गर्ने कर्मचारीले केही ओभरटाइमको ज्याला पाए होलान्। त्यसबाहेक छापाखानाले काम पाए तर एजेन्सीमा काम गर्ने तथा छापाखानाका मजदुरले पनि खासै लाभ पाएनन्, तिनको तलब सुविधा बढेको छैन।
लाभ पाउने एउटा सानो समूह भने रहेछ है। त्यो हो भृकुटीमण्डपमा साजसज्जामा काम गर्ने मजदुरदेखि सुन्दरी (मोडेल) सम्मले काम पाए करिब एक हप्ता। अरुबेला खासै यस्तोखालको काम नपाउने मोडेलहरु ५ भन्दा बढीले एकहप्ता काम पाए। त्यत्तिकै संख्यामा त्ाल्ल्ाा वर्गका भरियाले काम पाएको अनुमान छ। ग्रिलवाला, बत्ती जडान गर्नेवाला, झाडुवाला, पेन्टर, फ्ल्ोक्स छाप्ने सेवाप्रदायकले काम पाए। कार मेलाको परिसरमा रेस्टुरेन्ट चलाउनेेले काम पायो। मेलाको अन्तिम दिन आयोजकले मेलाबाट मात्रै ३ अर्ब ५० करोडको २,३०० गाडी बुकिङ भएको जानकारी दिए। यसअघि नै वाग्मतीमा मात्र १ लाख ७० हजार गाडी थुप्रिसकेको छ, बाइकको संख्या ७ लाख ७५ हजार त छँदैछ। यो वार्षिक मेेलामा मात्र गाडी किनबेचको २० प्रतिशत कारोबार हुन्छ तर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एउटा त्यान्द्रो भनेको यही होला सायद।
मुलुकले गत वर्षमात्र ६६ अर्ब रुपियाँ गाडी तथा गाडीका पाटपुर्जामा खर्च गर्यो। आयातीत वस्तु खरिद गर्न विदेशी मुद्रा चाहिन्छ। खाडी मुलुकमा पसिना बगाउने दाजुभाइलेे विदेशी मुद्रा कमाइदिएकै छन्। गाडी आयातकर्तालाई त्यो मुद्रा दिँदा राष्ट्र बैंकका गभर्नरको मन कहिल्यै दुख्दैन। मुलुकको आवश्यकता पहिचान गरी सवारी साधन चलाउने, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्ने, सिन्डिकेट तोड्ने हो भने अहिले भएको गाडीको एक तिहाईले पर्याप्त हुने कुरा जानकार बताउँछन्।
मध्यम र सम्भ्रान्त वर्गले प्रयोग गर्ने कारको कारोबार हुँदा यति न्यून समूह लाभान्वित हुने मुलुक सायदै नेपाल मात्रै होला। बैंकले पनि गाडी कर्जा प्यारो ठान्छ खेतका लागि दिइने ऋणभन्दा। किसान तथा गरिब वर्गको बैंकसम्म पहुँच छैन, खेती गर्नका लागि ऋण लिन गए बैंकले ठाडै नकार्छन् या झन्झटिलो प्रक्रिया देखाएर तर्साउँछन्। किसानले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छन्। अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले बुझ्दै बुझेन। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जरैदेखि बलियो बनाउन सक्छन् तर कृषिमा औसत व्याजदर १२ प्रतिशत छ। कार किन्नेलाई ऋण दिन बैंकहरुले तँछाड मछाड गर्दै ओर्लिए। ब्याजदर ६ देखि ८ प्रतिशतमै राखे।
यो जति कुरीकुरी के हुन सक्छ मुलुकका लागि? अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक यस्तो कुरामा आँखा चिम्लेर बसेका छन्। गाडी किन्नेले अरुबेलाभन्दा करिब एकदेखि डेढ लाख रुपियाँसम्म सस्तो कार पनि पाए। कार किन्ने धनीमानीलाई सायद थाहा छैन होला उनीहरुले चढेको कार आयात गर्दा भन्सारमा कम मूल्य तोकेर राज्यलाई कति ठगिएको छ भन्ने कुरा। कार खरिद गर्दा कारको भन्सार मूल्य कति हो भनेर साध्ने गर्ने कि? प्रमाण माग्नूस्। तपाईँको प्रयासले कार चढ्नेहरु पनि धनी मुलुकका मानिस बन्नुहुनेछ होइन भने तपार्इँको ट्याग कार चढ्ने गरिब मुलुकबासीमै सीमित रहनेछ।
कृषि उत्पादन बढाएर अन्नपात, माछामासु फलफूल आयात प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा दुई दशकदेखिका हरेक वार्षिक बजेट वक्तव्यमा छ। कृषिजन्य वस्तु आयात प्रतिस्थापन भएपछि मुलुकभित्रै कृषिजन्य उत्पादनको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग फस्टाउँछन् अनि तिनले तिर्ने कर बढ्ने प्रक्षेपण सरकारको वार्षिक आम्दानी हिसाबमा कहीँ कतै देखिदैन। आयातबाटै सरकारको आम्दानी आउँछ अनि हाइसन्चो अर्थ मन्त्रालयलाई। आयातले मुलुक परनिर्भर हुनुको प्रमुख कारणमा यो मनस्थिति जिम्मेवार छ। सहरी क्षेत्रबाट घर बहाल कर न्यून मात्र उठेको छ। गाडी आयात भइरहे उनीहरुलाई हाइसन्चो, धनी वर्गले आयकर, सम्पत्ति कर छल्छन् अर्थ मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसेको छ । कर चुस्त ढंगले उठाउन सकेमात्र मुलुकको राजश्व रु. ४८२ अर्बबाट ७०० अर्ब बढी अहिलेकै अवस्थामा पुग्न सक्छ। यसले मुलुकको अर्थतन्त्र दिगो बनाउने तथा विकासमा स्रोत व्यवस्थापन धेरै सहज हुनेछ। नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय पनि बढ्छ।
कार मेलामा भएको कार बिक्रीलाई व्यंग्य गर्दै मधुकर उपाध्यायले टि्वट गरे– 'कार मेलामा हजारदेखि बाह्र सयसम्म गाडी बुकिङ भएछ। अर्थतन्त्र कमजोर कसरी भन्ने?' कार बिक्री र मुलुकको अवस्था पटक्कै मिल्दो लाग्दैन। अझ भनौँ, गरिबी खासै नघटे पनि कारको मूल्य घट्दै गइरहेको छ। नेपालमा समाजवाद छ भन्नेहरुलाई कुरीकुरी लाग्नुपर्ने हो। तल्लो वर्गको जनजीविकाका लागि आवश्यक न्यूनतम आधारभूत वस्तुहरु जस्तै दाल चामल, खाने तेल, लत्ताकपडा सबै चीजमा मूल्य आकासिँदो छ वर्षैपिच्छे। तर कारको मूल्य सस्तिँदैछ। मुलुकभरि सर्वसाधारण कोचिएर चढ्नुपर्ने सार्वजनिक बस, अनि भाडादरमा तथा दशैताका चिनी, खाने तेलमा मूल्य बढाउने नाफाखोरी सिन्डिकेटवाला यो कार किनबेचमा छैनन् होला कि? हुन्थे पनि कसरी यसमा चाहिँ बढेन? किनकि कार धनीले मात्र प्रयोग गर्ने वस्तु हो। धनीहरुले ती बसमा कोचिएर हिँड्नुपर्दैन। ती बसमा कोचिएर हिँड्नुपर्नेहरु प्रधान मन्त्री, मन्त्री तथा सचिवको वरिपरि घुम्न पुग्दैनन्, सक्दैनन्। कार चढ्नेहरु प्रधान मन्त्री तथा नेताको आडमा गरिबको अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा सिन्डिकेट लगाउँछन्। त्यसैले होला ती कार चढ्नेका आयु सार्वजनिक बस चढ्ने सर्वसाधारणको भन्दा बढी भएको!
लक्ष्मी ग्रुपले हुन्डाइका कार, चौधरी ग्रुपले सुजुकी, ज्योति ग्रुपले होन्डाका बाइक, सिप्रदी ट्रेडिङ्ले टाटाका गाडी अनि वैद्य अर्गनाइजेसनले टोयोटा कार ल्याएर बेच्छन् मात्र। ती गाडीको मुलुकभित्रै एसेम्बल गर्न सके हजारांै नेपालीले रोजगारी पाउने थिए, अर्थतन्त्रमा राम्रो टेेवा पुग्ने थियो। एसेम्बलको कुरा त चुइँक्क सुनिँदैन, केही गर्नुपर्ने कुरा गर्यो भने सरकारले यसो गरेन, त्यसो गरेन भन्ने थेगो नै भएको छ तिनको। चाहने हो भने मोटरसाइकल एसेम्बल तत्कालै सम्भव छ भन्छन् जानकारहरु तर यी साहूहरु केही गर्दैनन्। किनकि आम्दानीको ठूलो हिस्सा आयातबाट हुने गरेको छ। http://www.nagariknews.com/news/5565
